News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी साहले जन्मदर्ता नभएका करिब २५ हजार विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
- सांसद साहले जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षा आर्जन गर्ने मौलिक अधिकार हनन् हुनु राज्य अपराध भएको बताएकी छन्।
- उनी सभाको शून्य समयमा बोल्दै यस विषयमा सभालाई जानकारी गराउनसमेत माग गरिन्।
३ भदौ, काठमाडौं । जन्मदर्ता नभएका विद्यार्थीलाई पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गर्न सांसद मदनकुमारी साह ‘गरिमा’ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य साहले बुुवाआमाको पहिचान नभएका करिब २५ हजार विद्यार्थीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नभएका कारण एसईईको फाराम भर्न नपाएको सभाअध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद गरिमाले यस विषयमा सभालाई जानकारी गराउन समेत माग गरिन् ।
‘जन्मदर्ता नभएकै कारण शिक्षा आर्जन गर्न पाउने मौलिक अधिकार हनन् गर्नु राज्य अपराध हो’, उनले भनिन् ।
