फागुन २१ – संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले यसअघि सामूहिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका ५३ जना राजनीतिक असन्तुष्टहरूको अपिल अस्वीकार गरेको छ। तीमध्ये अधिकांशलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। मानव अधिकार संगठन ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले यो निर्णयलाई ‘अनुचित’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
प्रतिबन्धित मुस्लिम ब्रदरहुडसँग ‘आतङ्कवादी’ सम्बन्ध रहेको आरोपमा प्रतिवादीहरूलाई जुलाईमा सजाय सुनाइएको थियो। राज्य सुरक्षा चेम्बरले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा अपिल खारेज गरेपछि एचआरडब्लुले यसलाई युएईमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको छ। संगठनका अनुसन्धानकर्ता जोय सियाले युएई अधिकारीहरूलाई यी सजायहरू उल्ट्याउन र सबै अभियुक्तलाई तुरुन्त र बिना शर्त रिहा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
सन् २०१३ मा ‘युएई ९४’ को मुद्दापछि धेरै प्रतिवादी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा रहेका थिए। मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले त्यस समयदेखि नै युएईको न्याय प्रणालीलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
डब्लुएएम समाचार एजेन्सीका अनुसार सरकारी अभियोजकले २४ वटा खारेज गरिएका मुद्दामा पुनः अपिल दर्ता गरेका छन्, जसको सुनुवाइ अप्रिल ८ मा हुनेछ। यसबीच, प्रतिवादीहरूको कानुनी सहायता सीमित गरिएको, पारिवारिक भेटघाट निषेध गरिएको र न्यूनतम न्यायिक प्रक्रिया अपनाइएको एचआरडब्लुले बताएको छ।
युएईले २०१२ मा अरब वसन्त विद्रोहको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक सुधारको माग गर्ने दर्जनौँ असन्तुष्टहरूलाई गिरफ्तार गर्दै अभियोजनको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सन् २०१५ मा सामाजिक सञ्जाल पोस्टका कारण पक्राउ परेका प्रख्यात कार्यकर्ता अहमद मन्सुर र शिक्षाविद् नासेर बिन गैथलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
युएईले आफ्ना शासकहरूमाथि आलोचना गर्ने र सामाजिक अशान्ति फैलाउने कुनै पनि गतिविधिलाई निषेध गर्दै आएको छ। एचआरडब्लु र अन्य मानव अधिकार समूहहरूले युएईको कठोर दमन नीतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
