धनगढी उपमहानगरपालिका-१को शीतल टोलमा भूमिहीनहरूलाई शक्ति प्रदान

यसरी रहेको जमिनमा यी दुःखी परिवार बसेका थिए। यी त यस्ता परिवार हुन् जसको देशभर जग्गा छैन।

उसै त वर्षायाममा मुन्टो लुकाउने ठाउँमा भत्काइएपछि कहाँ जाने? बिहान र बेलुकाको खाना जुटाउन धौ धौ पर्दै आएका यी हरितन्नम परिवारसँग भाडा तिरेका अवस्था पनि कहाँबाट होस्? त्यसैले उनीहरू बिचल्लीमा छन्। तर नगर विकास, स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म यिनै भूमिहीनको रमितामा रमाइरहेको छ।

जनजीवनको सुधारका लागि सरकारको पहल

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। सुरक्षित बास, पर्याप्त खाना, पहिचान र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक यही संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

अझ भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि घरबासको व्यवस्था गर्ने कुरासमेत संविधानमै उल्लेख छ। तर यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन यिनै भूमिहीनमाथि आइलागिरहन्छ यहाँको प्रशासन? किन यिनैको आँसुमा आफ्नो खुसी देख्छन् तहगत सरकारहरू? के यो दुनियामा भूमिहीनबाहेक अरू कोही छैन सताउनलाई? प्रश्न बग्रेल्ती छन् तर उत्तरबिनाका। जसको शिकार गरिबहरू भइरहेका छन्।

भूमिहीनहरूको संरक्षणमा सरकारको प्रयास

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालनी गरेको सन्दर्भमा यस टोलमा बसोबास गरेका १० घर सुकुमबासीले पनि फारम भरी निस्सासमेत प्राप्त गरेका छन्। तर जग्गा पाउनुको साटो उल्टो उठिबासको शिकार हुनुपर्यो। कसले सुन्ने उनीहरूको वेदना? कसलाई भन्न जाने यो विचल्लीको बेथा? कसले दिने न्याय?

न्यायसँग बस्ने हकको पहल

यहाँको सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन र नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

धनगढी उमहानगरपालिकाको प्रतिनिधि र भूमिहीन पीडितहरूबीच छलफल भई सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने सहमति भएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था उच्च अदालतमा भएको सहमति र सरकारले भूमिहीन पीडितहरूसँग परामर्श गरी जग्गा खोजेर सरकारले भूमिहीन परिवारसँग जग्गा दिने र महार्षिका पीडितहरूको बासको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो।