इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा टिकटक नखुल्ने बनाएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहँदा कतिपय कानुनका जानकारहरूले भने नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
कतिपय सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरेर टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
“नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन,” डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल भन्छन्।
“हामीकहाँ के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ। कानुनले निषेध गरेको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि छन्। तर सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने कुनै कानुन छैन।”
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै तिहारको बिदा लगत्तै अदालत खुलेपछि सार्वजनिक महत्वको रिट दर्ता गर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका छन्।
सिग्देल अदालतले यसलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा हेर्नसक्ने बताउँछन्।
“यसबारे मुद्दा गएको खण्डमा अदालतले कुनै एउटा सेवा प्रदायक बन्द गर्ने निर्णय भन्दा पनि यस्तो निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्न सक्छ। त्यसमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका कारण पनि सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा “देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको” र त्यही आधारमा टिकटक बन्द गरिएको दाबी गर्छिन्।
कुन कानुलाई टेकेर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जालको विषयमा चाहिँ भर्खरै निर्देशिका ल्याएका छौँ। अब कानुन बनाउने प्रक्रियामै छौँ सामाजिक सञ्जालको विषयमा त।”
