काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई ठाँउ खाली गर्न आदेश दिएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि सुकुमबासीलाई ठाउँ खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
