काठमाडौं : शिक्षा विकास निर्देशनालयको टेन्डरमा विवाद , ठेक्का परिवर्तनमा अवैधता। मधेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयको प्रविधियुक्त शैक्षिक वातावरण सृजना कार्यक्रममा असुविधा उत्पन्न भएको छ। टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएका पनि, यसलाई अघि बढाउँदै निर्देशनालयले आलटाल गरेको छ।
वित्तीय योजना र प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्षमा, मधेश प्रदेशको ६४ विद्यालयमा प्रविधियुक्त शैक्षिक वातावरण सृजना कार्यक्रमका लागि २ विभिन्न शीर्षकमा ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यसमा निर्देशनालयले ६ करोड ४० लाख र ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
टेन्डर प्रक्रिया र असर
विद्यालयहरूमा इन्टरग्रेटेड सीपीयु, प्रजेक्टर र डिजिटल बोर्ड खरिद गर्न अघि, निर्देशनालयले एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी टेन्डरको आह्वान गरेको थियो।
त्यसै बाट, प्रस्ताव पेस गरेको समयमा मध्येबाट प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालि ललितपुरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो।
निर्देशनालयको निर्णय र असर
निर्देशनालयले ३० वैशाखमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
तर, प्रस्ताव स्वीकृत भएको पछि, ढेड महिनापछि टेन्डर रद्द गर्ने निर्देशनालयको तयारी जारी छ। शिक्षा विकास निर्देशनालयको टेन्डरमा , विवाद हुदा ठेक्का परिवर्तनमा अवैधता ।
आर्थिक नोक्सानी र समाधान
प्रालिले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतपछि सामान बाहिरबाट अर्डर गरी लाइसकेको दाबी गरेको छ।
यसका साथै, प्रालिका सञ्चालक यज्ञ न्यौपानले टेन्डर रद्द गर्ने निर्देशनालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालयको टेन्डरमा विवाद र ठेक्का परिवर्तनमा अवैधता समाधानका लागि निम्नलिखित कदमहरू सुझाव गरिएको छ:
- निर्देशनालयले स्पष्ट नीति र विधि विस्तार गर्नुपर्छ।
- वित्तीय योजनाको मोनिटरिङ र समीक्षा समयमा गर्नुपर्छ।
- सम्पादन र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ।
- भ्रष्टाचार रोक्नका लागि प्रक्रियामा सघाउँदै जाँच गर्नुपर्छ।
- संलग्न संस्था र संघसंस्थाहरूसँग सहयोग र समझौता गर्नुपर्छ।
