काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिमा सहकारी छानबिन प्रदेशको मातहत सहकारीहरूको विषयमाथि अध्ययन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय उठेको छ।
समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र संकटग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सांसदहरूले २९ वटा सहकारीको सम्बन्धमा जानकारी मागेका थिए।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीनवटा सहकारीको समस्या समाधान भएको जानकारी गराए।
घिमिरेले अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा सहकारीमध्ये एक मात्र संघीय सरकार मातहत रहेको बताए। बाँकी ८ वटा सहकारी प्रदेश र स्थानीय तह मातहत पर्नुपर्ने।
सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि समिति बनेको थियो।
समितिको कार्यादेशमा समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीलाई अनुसूची १ मा राखिएको थियो भने अनुसूची २ मा ९ सहकारीलाई राखिएको थियो।
संसदीय विशेष समितिमा सहकारी छानबिन
कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले संघीय निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने भनी अदालतले रोक लगाएको बताए।
यो कारणले संघीय संसदको संसदीय समितिले छानबिन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने विषय उठेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालका अनुसार कानुनी परामर्श आवश्यक छ।
बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी सहभागी भए ,घिमिरेका अनुसार तीन तहका सरकार मातहत सहकारी नियमन गर्नुपर्ने छ।
संघीय संसदले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय प्रतिनिधि सभा नियमावली र सम्बन्धित ऐनले तय गर्छ।
२०७२ को नयाँ संविधान अघि डिभिजन सहकारी कार्यालयले देशभरिका सहकारीको नियमन गर्थ्यो।
२०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनले सहकारीलाई तीन तहको सरकार मातहत राखेको छ।
कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने कानुनी जटिलता भनेर उठेको विषयमा प्रष्ट भएरै अगाडि बढिने बताउँछिन्। उनले कुनै समस्या नहुने तर्क गरिन्।
‘सहकारी तीनवटै सरकार मातहत रहेका छन्, तिनमा रहेको समस्यामाथि छानबिन गर्नका लागि समिति बनेको हो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ ऐन बनाउने नभएकाले कुनै पनि सहकारीमाथि छानबिन गर्न समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन।’
