काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिनमा ८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको जानकारी दिएकी छन्।
यस कार्यलाई शिक्षामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने पहलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न उपलब्धिहरूको सूची प्रस्तुत गरिन्।
श्रेष्ठले चैत महिनामा शिक्षकहरूलाई राजनीतिक आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिन, कुनै शिक्षक दलमा आवद्ध भए उजुरी दिन आह्वान गरेकी थिइन्।
शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागे
यस निर्देशानुसार २० जनाले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएका छन् भने ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेका थिए, जसमा ४१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो र ४ जनाले सफाइ पाएका छन्।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीयकरणले लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै आफ्नो पहललाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन्।
उनले शिक्षामा दलीय राजनीति अन्त्य गर्नु आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताइन्। यो कामको सुरुवात भएको बताउँदै सबैले सहयोग गरेमा सजिलो हुने र सहयोग नगरेमा कठिनाई हुने उनले स्पष्ट पारिन्।
शिक्षामा दलीयकरण अन्त्य गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य उनको रहेको देखिन्छ।मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकाको पनि बचाउ गरिन्।
१३ जेठमा जारी गरिएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
यस निर्देशिकालाई शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसले योग्य शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रेष्ठले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न मापदण्ड र नियमावली स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइन्।
विज्ञान प्रविधि दशक मनाउने तयारी, डायनोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, न्युक्लियर मेडिसिन संयन्त्र सञ्चालन तथा उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइन्।
साथै, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली २०७८ कार्यान्वयन गर्दै एक महिने तालिमको पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत गरिएको बताइन्।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकको काज फिर्ताको काम र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने योजना बनाएको पनि जानकारी दिइन्।
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मस्यौदा विधेयक, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष मस्यौदा विधेयक सरोकारवालाहरूको सुझाव लिइरहेको पनि उनले बताइन्।
यस्ता कार्यक्रमहरूले शिक्षामा सुधार ल्याउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालको आलोचना
तर शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालले भने शिक्षामन्त्री प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्न चुकेको बताउँदै आलोचना गरिन्। उनले शिक्षा ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीहरूको संशोधन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। दाहालका अनुसार, शिक्षामन्त्रीले शिक्षासम्बन्धी जानकारहरूको बलियो समूह बनाएर स्वेतपत्र ल्याएको र त्यसअनुसार काम गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकामा बृहत छलफल नगरी ल्याउँदा विवाद उत्पन्न भएको र १०० दिनको काममा ठोस प्रगति नभएको उनले औंल्याइन्।
