सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साहनमा काम गरेको छ र यसले जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा ढिलाइ आएको छ। सरकारले हालै घोषणा गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ। विशेषगरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गर्न गर्दा प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साहनमा सरकारको असफलता चिन्हित गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्लास्टिकको सट्टा जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई समाधान गर्न सरकारले कार्यविधिहरू पनि तयार गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले बल्ल कार्यदल गठन गरेर यसले गर्नुपर्ने कामको छलफल गर्नेछ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले यस विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाँदरहरूले आफ्नो घर पनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछन् भन्दै २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको घोषणा सरकारलाई सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले, काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ मा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्था अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र २०८० मंसिर २७ गतेदेखि सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा भण्डारणमै रोक लगायो, तर २ दिनमै पाटन उच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो। दुःखद विषय त सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा लगायत पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न कानुनले नै निषेध गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने)
