उपेन्द्र यादव अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता र मधेस मुक्ति एजेन्डा

उपेन्द्र यादव अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता मधेस जनविद्रोहको जगमा स्थापित भएको दाबी गर्छन्। उनले सङ्घीयता कांग्रेस र एमालेको एजेन्डा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत पाए सङ्घीयता नै खारेज गर्ने तयारीमा रहेको आरोप लगाए। प्रदेशमा उम्मेदवार नखडा गर्नु नै त्यसको नियत प्रस्ट संकेत भएको उनको तर्क थियो।

उपेन्द्र यादव अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता पहिचानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। मधेस प्रदेशको नामकरणका समयमा कांग्रेस र एमालेले मधेसी पहिचान स्वीकार गर्न नचाहेको स्मरण गर्दै उनले मधेस केन्द्रित दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत नभएको भए पहिचानमा आधारित प्रदेश सम्भव नहुने बताए। देशका अन्य प्रदेशहरू नदीको नामबाट राखिनु अव्यवहारिक भएको र मधेस मात्र पहिचान बोकेको प्रदेश भएको उनको भनाइ छ।

उपेन्द्र यादव अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता अझै अधुरो रहेको बताउँछन्। मेचीदेखि महाकालीसम्मका २२ जिल्लालाई मधेस मान्नुपर्नेमा विभाजन गरिएको र कर्मचारीतन्त्रमा एकल जातीय वर्चस्व कायम रहेको उनले गुनासो गरे। ७७ जिल्लामध्ये ६५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खस बाहुन समुदायका हुनु समान हिस्सेदारीको अभावको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ।

उपेन्द्र यादव अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता र आरक्षणको रक्षा आगामी चुनावको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। मधेसको शिक्षा क्षेत्र रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाइएको भन्दै विद्यालय र कलेजमा शिक्षक नहुँदा मधेसी जनशक्ति प्रतिस्पर्धामा पछि परेको उनले बताए। सङ्घीयता विरोधी शक्तिहरूले भ्रम फैलाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा विद्यार्थीहरूलाई सजग रहन र मधेस विरोधी झुटा आश्वासन चिर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।