काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यसअघि नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अनुसार गठन भएका थिए। तर, हालैको युवा ‘जेन–जेड आन्दोलन’ को दबाबबीच कार्कीले धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा–६१ ले राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रावधान गरेको छ। यस धारा अनुसार राष्ट्रपति संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। तर, यो धारामा प्रधानमन्त्री पदको गठन वा नियुक्तिबारे प्रत्यक्ष प्रावधान नभएकाले कार्कीको नियुक्तिले कानुनी र राजनीतिक बहसलाई चर्काउने अनुमान गरिएको छ।
सम्बन्धित धारामा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बताइएको छ। संविधानविद्हरूले यो कदम नेपालको संविधान कार्यान्वयन इतिहासमै नयाँ मिसाल भएको मूल्यांकन गरेका छन्।
यसबीच अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका स्रोतअनुसार कार्कीले हाललाई तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेकी छन्। यसले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
कार्कीको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले ‘जेन–जेड आन्दोलन’ बाट उठेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनको नियुक्तिसँगै नेपालको राजनीतिक दिशामा नयाँ अध्याय सुरु भएको भन्दै नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले चासो देखाएका छन्।
-अनलाइनखबरबाट
