विद्या भण्डारीबारे एमाले सचिवालयमा लामो बहस, नेताहरूबीच गहिरो मतभेद

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। पोखरेलले त लिखित फरक मत पेस गर्दै संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक नलगाएकाले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष बादलले यसअघि मौन रहे पनि यसपटक भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयप्रति असहमति जनाए। उनले संविधानमा स्पष्ट प्रतिबन्ध नभएकाले भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउनुलाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने धारणा राखे। त्यस्तै ज्ञवाली, पाण्डे र भट्टराईले पनि यही अडान लिए। सचिव बिष्टले सदस्यता रोक्ने निर्णयले एमाले अनुदार देखिएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताए।

तर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयकै पक्षमा थिइन्। उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनुले राम्रो परम्परा विकास नगर्ने तर्क गरिएको थियो। बैठकमा उपस्थित कतिपय नेताहरूले मौनता अपनाएका थिए भने अध्यक्ष केपी ओलीले भने यो विषय विधान महाधिवेशनको एजेण्डा नबन्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीबारे पहिले नै निर्णय गरिसकेको भन्दै पुनः छलफल उपयुक्त नहुने बताए। बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यही निर्णय दोहोर्याउँदै सचिवालयको छलफललाई टुंग्याइएको जानकारी दिएका छन्।