मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा त्रुटि : छानबिनका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन

1. समितिमा सत्ता र विपक्ष दुवैको सहभागिता
समितिमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै दलका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिएको छ, जसले गर्दा निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास गरिएको छ। समिति सदस्यहरूमा जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरिएको छ। यसले बजेट विवादको समाधान खोज्न सबै पक्षको सामूहिक सहभागिता देखाउँछ।

2. प्रतिपक्षको कडा असन्तुष्टि
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमा देखिएको त्रुटि गम्भीर भएको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले संसदको बैठकसमेत अवरुद्ध गर्दै आएका छन् र बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार बजेटमा तथ्यगत गल्ती मात्र नभई प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षमा पनि समस्या छ।

3. निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा
छानबिन समितिबाट बजेटको त्रुटि कहाँ र कसरी भयो भन्ने स्पष्ट हुने आशा गरिएको छ। यदि समितिले गल्ती पुष्टि गर्छ भने, पुनर्लेखन मात्र होइन, जिम्मेवारी तोक्नेसम्मका कार्य पनि हुन सक्नेछ। यसले मधेश प्रदेशमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अभ्यासलाई बल दिनेछ।

4. आर्थिक नीति निर्माणमा सुधारको अवसर
यो घटनाले भविष्यमा प्रदेशस्तरीय बजेट निर्माण प्रक्रियामा थप ध्यान र सतर्कता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। बजेट नीति देश तथा प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, त्यसैले त्यस्तो गल्ती नदोहोरिओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवसरले मधेश प्रदेशको बजेट प्रणाली अझ मजबुत र उत्तरदायी बनाउने बाटो खोल्नेछ।