काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २ माघ २०८० मा एउटा निर्देशन दियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन दिएको थियो ।
पहिलो बुँदामा बन्द रहेका नर्सिङ कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई निर्देशन दिन भनिएको थियो ।
समितिले दिएको उक्त निर्देशनप्रति समितिकै सदस्यहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने डा. तोषिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै विरोध गर्दै आएका हुन् ।
उनीहरू दुवै जनाले विरोध गर्नुको कारण हो,– कानुन नै बाझिएको विषयमा किन निर्देशन दिनु ।
तपाईहरूको विरोध समितिले दिएको निर्देशनको विषयप्रति हो कि प्रक्रियामा हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सुमनाले भनिन्,– निर्देशन दिने प्रक्रियामा पनि हो । समितिले दिएको निर्देशनमा पनि हो ।
उनले समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा कुन आधारमा निर्देशन दिइयो भन्दै प्रश्न गरिन् । समितिले निर्देशन दिने प्रक्रिया र दिएको निर्देशन दुवैबारे आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । समितिमा प्रस्ताव नै नल्याई आवश्यक छलफल नै नगरी निर्देशन दिएकोमा आफूहरूको विरोध रहेको बताइन् ।
‘कार्यविधिमा प्रष्ट के छ भने सभापतिले निर्णय गर्नै मिल्दैन । बहुमतले निर्णय गर्ने हो । त्यसका लागि निर्णय गर्न समितिमा प्रस्ताव पेस हुनुपर्छ । त्यो प्रस्ताव नै पेस नभएको अवस्थामा निर्णय नै गर्न मिलेन’, उनले भनिन् ।
त्यस्तै कुनै पनि कानुन बाझिने गरी समितिले निर्देशन दिन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले पटकपटक भन्दै आएको छौँ, कानुन बाझिने गरी निर्देशन पठाउनु हुँदैन । निर्देशन मान्दैनन्, त्यसो गर्यो भने समितिको ओझ मात्रै घट्छ । कानुन परिमार्जन गर्नुपर्यो, अध्यादेश ल्याऊ भन्न पाइयो । तर, कानुन नै बाझिने गरी निर्देशन दिन मिल्दैन’, उनले भनिन् ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले भने उपसमितिले दिएको सुझावको आधारमा निर्देशन दिइएको बताए ।
‘यो विषय हामीकहाँ आएपछि उपसमिति गठन गरेका थियौँ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनेका थियौँ । तर, काम नभएपछि दुई महिना लाग्यो,’ सभापति जोशीले भने, ‘त्यो बिचमा धेरै पटक छलफल भयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ काउन्सिल लगायत सबैसँग छलफल गरेको देखिन्छ ।’
उपसमितिले दिएको सुझावको आधारमा निर्देशन दिइएको र तोषिमा कार्की तथा सुमना श्रेष्ठले के कति कारणले विरोध गरिरहेको भन्नेमा जानकारी नरहेको उनले बताए ।
‘उपसमितिमा तोषिमा जी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । जाजरकोट भूकम्पका कारण उहाँ धेरै बैठकमा सहभागी हुनुभएन । अन्य सदस्यहरूबिच व्यापक छलफल भएर नै सुझाव दिएको देखिन्छ । त्यही आधारमा समितिले निर्देशन दिएको हो’, उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिभाषामा सीटीईभीभी आयोगकै भित्र देखिन्छ । तर, नियमावली तथा अन्य कार्यक्रम तथा रिपोर्टमा भने देखिएको छैन ।
