आवाज बिहिनहरुको आवाज
नेपाली टी-२० विश्वकप २०२४ को विश्लेषणमा व्याख्या गर्दै, खेलाडीहरूको दुर्दैनिक ब्याटिङ र क्रिकेट समृद्धि प्रति चिन्ता जनाउँदै गरिएको छ। यस प्रतियोगितामा नेपालले विश्वकपको खेलमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्न अवसर गुमाएको हो।
गुल्मीमा पर्ने मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सहायक सडकले तम्घास–सिमलटारीमा सडक खण्ड जीर्ण बन्न थालेको छ। सहायक सडक विस्तारको क्रममा फालिएको माटोले मुख्य सडकको कालोपत्रे भत्काएर यात्रा कष्टकर बनाएको छ।
“डेभिड सिस्लेनले विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। उनले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र भूगोलमा स्नातकोत्तर पढ्नुभएको छ र विकास साझेदारीको क्षेत्रमा विशेष अनुभव राख्नुभएको छ। उनको कार्यकालमा विश्व बैंकले नेपालमा २० सञ्चालन र २३ परियोजनामा लगानी गरेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शनशीलता तथा प्रबन्धन बढाउने योजना बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएको सत्यता नभएको बताएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूले ओलीले सरकारको बजेटमा राखेको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको धारणाबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।
यो लेख महिलाको थर परिवर्तन र समयको परिवर्तनसँगै जडित विषयमा छ, जसमा विवाहपछिको पहिचान र पितृसत्तात्मक समाजको परिप्रेक्ष्यमा महिलाहरूको स्थितिमा गरिएका परिवर्तनको बारेमा छलफल गरिएको छ। यसले महिलाहरूको स्वतन्त्रता र पहिचानको नयाँ सम्भावनाहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ।
सगरमाथा पदमार्गको सुधारले पर्यटन आवागमनलाई थप सहज बनाएको छ। कोशी प्रदेशले २०८०/८१ मा १.२५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
रुपन्देहीको एचआईभी एड्स संक्रमणको विषयमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले बढीमा ध्यान दिएको छ। यस संक्रमणको विरूद्धको उनीहरूको पहललाई जान्नका लागि यस लेख अघिको भागहरू पढ्नुहोस्।
३ असार, काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२४ को सुपर-८ मा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको छ । सुपर ८ को ग्रुप-१ मा भारत, अष्ट्रेलिया, अफगानिस्तान र बंगलादेश छन् । ग्रुप-२ मा अमेरिका, इंग्ल्यान्ड, वेष्टइण्डिज र दक्षिण अफ्रिका परेका छन् । हरेक समूहबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । सेमिफाइनल २७ जुनमा हुनेछ । फाइनल…
ललितपुरमा सहकारी ठगीको जाँचमा गिरफ्तारीमा आएका चारै जनाको मध्ये एकको मृत्यु भएको छ भन्ने प्रहरीको भनाइ छ। सहकारीले आकर्षक व्याज र विश्वास दिलाएर बचत संकलन गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गर्न उचित विधि अपनाउन माग गरिएको छ।
