तराई-मधेशका बासिन्दाहरू अहिले पानीको चरम संकटको सामना गरिरहेका छन्, जसको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको विनाश हो। भूमिगत जलभण्डार सुक्दै गएपछि तराईमा पानीको हाहाकार भएको छ। चुरे क्षेत्रमा बढिरहेको अतिक्रमण र जथाभाबी विकासले चुरे मात्र होइन, तराईको भविष्यलाई समेत संकटमा पारेको छ। यस समस्याप्रति सरकारको बेवास्ता रहेको आरोप नागरिकहरूले लगाएका छन्, र उनीहरूले चुरे बचाउन र पानीको माग गर्दै काठमाडौंसम्म २५ दिनको पैदल यात्रा गरेका छन्।
सन् २०६७ देखि सरकारद्वारा सञ्चालित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले १३ वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसको उल्टो, चुरेका बासिन्दाहरू पानीको माग गर्दै काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सप्तरी भारदहबाट सुरु भएको २३ जनाको टोलीले २५ दिनको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा आइपुगेर आफ्नो माग राखेका छन्। मटिअर्वाकी संगीता देवीले भनिन् कि न त सरकारले धारा उपलब्ध गराएको छ, न त कलमा पानी आउँछ, जसले गर्दा खेतीपातीमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा, जहाँ पहिले १०/१२ फिट खन्नासाथ पानी पाइन्थ्यो, अहिले ४ सय फिट खन्दा पनि पानी पाउन सकिँदैन। खोलासमेत सुक्न थालेपछि स्थिति झन् गम्भीर बनेको छ। ट्यांकरबाट पानी वितरण गरिँदैछ, तर यो पर्याप्त छैन। जनकपुरकी शान्तिदेवी यादवले बताइन् कि सरकारलाई पटक-पटक गुनासो सुनाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। यसअघि कहिल्यै पनि यस्तो पानीको हाहाकार नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
चुरेको व्यापक दोहनका कारण तराईका बासिन्दाहरूको जीवन कठिन बन्दै गएको छ। २०७४/७५ यता सरकारले चुरे संरक्षणका लागि ११ अर्ब ६५ करोड खर्च गरिसकेको छ, तर उपलब्धि देखिएको छैन। उल्टै, नागरिकहरू चुरे संरक्षण गर्न र पानीको माग गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। एकातिर, सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ भने, अर्कोतिर, चुरेको विनाश रोक्न कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। यसले सरकारको काम गर्ने तरिकामा प्रश्न उठेको छ।
