जथाभावी हटाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई सधैँभरि आफू हट्ने हो कि भन्ने डर, त्रास उत्पन्न हुने र त्यसले कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्न जाने सतर्कता केन्द्रको भनाइ।
करार सेवा र अस्थायीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई जथाभावी नहटाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा नियुक्त भएका यस्ता कर्मचारीलाई नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे जथाभावी हटाउने क्रम चलेपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार गरेको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । विभिन्न कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको परिधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा ठूलो संख्यामा करार र अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदासमेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पत्रमा उल्लेख छ । जथाभावी हटाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई सधैँभरि आफू हट्ने हो कि भन्ने डर, त्रास उत्पन्न हुने र त्यसले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्न जाने सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
स्वीकृत बजेट र दरबन्दीभित्र करारमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा करारको पदमा ‘स्थायी कर्मचारीद्वारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, ०७८ प्रतिकूल हुने गरी निजबाट कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएमा बाहेकको अवस्थामा नहटाउन भनिएको छ ।
‘व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार/अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न–नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, ०६५ को नियम ७ (३)बमोजिम तहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी मिति २०८०/१०/२९ को निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर) भएकाले सोहीबमोजिम कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ ।’ सतर्कता केन्द्रले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, ०४९ मा ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने पदमा सोही दफाको उपदफा ४ बमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पद खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्ता पदमा सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम ९५ मा कार्यालय सुरक्षा, चिठ्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाइ, टेलिफोन, विद्युत् र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशु स्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैँचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राइभिङजस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थ दरबन्दी, स्वीकृत बजेट, ऐन, नियमावलीका आधारमा रहेका करारका कर्मचारीलाई जथाभावी, विधिविपरीत र हठात् हटाउनु गलत हुने बताउँछन् । कर्मचारीको काममा चित्त नबुझेको अवस्थामा कार्यसम्पादनस्तर मापनको मापदण्डअनुसार हटाउन पनि सकिने उनी बताउँछन् ।
