आवाज बिहिनहरुको आवाज
महत्वपूर्ण कानूनी विकासको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको प्रतिक्रिया दिएको छ। वकिल मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा दाखिल गरिएको यस याचिकाले लामिछानेको निलम्बन गर्न र चालु ठगी सम्बन्धी आवश्यक निर्देशनको माग गरेको थियो। यो चलान सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो कानूनी अन्तरराष्ट्रियताको सामाजिक परिचयले आएको छ।
काठमाडौं, नेपालको राजधानीमा चर्चित निर्णयले विवाद उत्पन्न गरेको छ। उपप्रधान र गृहमन्त्रीको आदेशले यातायात नियम उल्लंघनकर्तालाई एक घण्टा सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गराउने निर्णयले विवाद उत्पन्न गरेको छ। यस निर्णयले यातायात विधिको पालना गर्ने भरकम विरोध भएको छ जसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने विचार उत्पन्न गरेको छ। यस विवादमा, कानूनको कडा पालना गर्ने पक्ष र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको चिन्ता गर्ने पक्षको बीच तनाव बढेको छ।
नेपाल प्रशासन सेवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पदस्थापन, निर्णय, गृह मन्त्रालय, उपप्रधान, गृहमन्त्री, नियुक्ति, केदारनाथ शर्मा, नेत्र प्रसाद सुवेदी, पदवी
