काठमाडौं । झापा र मोरङका शिविरमा बसिरहेका भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकारकर्मी र नेपालमा क्रियाशील भुटानका राजनीतिक दल लामो समयपछि जुर्मुराएका छन् । तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमसँगै ओझेलमा परेको भुटानी शरणार्थीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मानवअधिकार सञ्जालको अगुवाइमा नेपालका अधिकारकर्मी र भुटानी नेताहरुले पहल थालेका हुन् ।
सात वर्षअघि भुटानी शरणार्थी शिवरमा दातृ निकायले गर्दै आएको सहयोग रोकियो । दाताको सहयोग नभएपछि भोकभोकै पर्दासमेत उनीहरुका लागि बोलिदिने कोही भएन । यो बीचमा नेपाल सरकार पनि भुटानी शरणार्थी मामिलामा मौन रहृयो । नेपालमा क्रियाशील रहेका भुटानी राजनीतिक दलहरु पनि शरणार्थी समस्या समाधानमा मुखरित हुन सकेनन् । अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर पनि लामो समयसम्म मौन रहेका अधिकारकर्मीहरु अब भने भुटानी शरणार्थीका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागिपरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मी गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भने, ‘यो ३२-३३ वर्षसम्म पनि समस्या समाधान किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि वर्गीकरणकै कारण हो । जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हिसाबले पनि असफल छ ।’
अधिकारकर्मीको साथ पाएपछि नेपालमा क्रियाशील भुटानी राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि शरणार्थीको आन्दोलनलाई पुनः सशक्त पार्ने योजना बनाएका छन् ।
भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष डा. डीएनएस ढकालले भने, ‘एउटा गभर्मेन्टले गम्भीर रुपमा कुरा गर्नु हो भने जवाफ पक्कै पनि पाउँछ। मलाई विश्वास छ भुटान सरकारले यो शिविरका जो मान्छे भुटान जान चाहन्छन् उनीहरुलाई लैजानुपर्छ, लैजान्छ । तर यो कुरा कसले राखिदिने ? हामीले यहाँ राखेर मात्रै हुँदैन ।’
यस्तै भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले भने, ’हामीलाई जसरी भुटानमा अन्याय भयो, परोक्ष रुपमा त्यही प्रकारले दमनको सिलसिला भन्न नमिल्ने तर हामीले त्यही महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।’
सन् २००७ मा सुरु भएर २०१६ पछि रोकिएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत आठ देश पुगिसकेका छन् । त्यस क्रममा छुटेका, स्वदेश र्फकने इच्छा बोकेका र नेपालमै बस्ने सोंच बनाएका साढे ६ हजार शरणार्थी शिविरभित्र कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । यीमध्ये करिब एक तिहाइ स्वदेश र्फकने अडानमा छन् ।
कोही आफन्तसँगै तेस्रो देश पुनर्वासमा जान चाहन्छन् भने बाँकी पितापुर्खाको थलो नेपालमै बस्न चाहन्छन् । तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु हुनुअघि उनीहरुलाई तीन विकल्प रोज्न लगाइएको पनि थियो । तर, स्वदेश र्फकने र नेपालमै बस्ने योजना बनाएका शरणार्थीका बारेमा नेपाल सरकार र दातृ निकाय यूएनएचसीआरले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
