काठमाडौं : आउँदो जेठ १६ गते रेशमको आममाफी विरुद्ध मुद्दा परेको एक वर्ष हुन्छ। तर आगामी पेशी नै असारमा पुर्याइएकाले फैसला झन् अनिश्चित भएको छ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी गत जेठ १५ गते सरकारबाट माफी मिनाह पाएर कैदमुक्त भएका थिए। गत पुस २७ मा त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट उनी निर्विरोध अध्यक्ष पनि चयन भए।
त्यसअघि रेशमको माफी मिनाह भएको भोलिपल्टै टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट हालेकी थिइन्। तर अब रिट हालेको एक वर्ष कटिसक्दा समेत यो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने निश्चित भएको छ। यही माघको १४ गतेका लागि तोकिएको पेशी प्रतिवादी पक्षले स्थगित गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ सरेर आगामी असारमा पुगेको छ। पेशी आउँदो असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ। तर, उक्त दिन पनि सुनुवाइ हुने/नहुने निश्चित छैन, किनकि त्यस दिन पनि प्रतिवादी पक्षले पेशी स्थगितको निवेदन हालेर टार्न सक्छन्। यसअघि दुई पटक प्रतिवादी पक्षले यसैगरी सुनुवाइ सारेका थिए।
रेशमको मुद्दा वर्षदिनसम्म पनि नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा नगई लामो समयपछि मात्र पेशीको पालो दिंदा सर्वोच्च अदालतको नियतमाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ। किनभने यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको एउटा पक्ष न्याय नपाएको भन्दै अनशन बसेपछि सर्वोच्चले एक महीनाभित्रै सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएको थियो।
रिगल पुनः जेल चलान, रेशमको सुनुवाइ पन्छाएको पन्छाएकै
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसलापछि सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाह गरेर छुटाएपछि हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले रिट हालेकी थिइन्। असोज ३ गते संविधान दिवसको छेको पारेर रिगलको सजाय मिनाह भएपछि शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्।
असोज २२ गते दायर भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी पन्छाउन थालेपछि शेर्पा अनशन बसेकी थिइन्। त्यसपछि भने इजलासल हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरी कात्तिक १६ गते फैसला गरेको थियो। सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्। रिगलको भन्दा चार महीनाअघि दायर भएको समान प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ भने सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ।
