आवाज बिहिनहरुको आवाज
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा १० वर्षमा पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेससँग यस विषयमा छलफल भएको तर कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारे। ओलीले प्रदेशहरूमा महिना–महिनामा सरकार फेरिने स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी र दलगत स्वार्थका विरुद्ध कांग्रेस–एमाले मिलेर काम गरिरहेको बताए। उनले उद्यमशीलता, कृषिमा आधारित उद्योग, व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। साथै, ओलीले शिक्षालाई व्यवहारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विप्लव नेतृत्व नेकपा नेताहरूले ठुलो बलिदान र त्यागबाट आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रसहित भएको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन विरुद्ध सबै माओवादीले एक भएर मुकाबिला गर्ने उद्घोष गरेका छन्। नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक र समावेशी उपलब्धिको रक्षाका लागि संघर्षमा जाने चेतावनी दिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघ र प्रदेशमा सदस्य घटाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस नागार्जुन नगर कार्यसमितिले गरिबीविरुद्ध एकीकृत सहयोग नेपाल नामको संस्थासँगको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको ‘कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा थापाले संविधान संशोधन गरेर केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले संघीय सरकारमा १० देखि १२ जनामात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने र प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। थापाले प्रदेशको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
