काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कडारुपमा कारबाही गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ठगीमा संलग्न र विदेशमा लुकेर बसेकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्। सो निर्देशनपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा ठगीमा संलग्नहरूलाई जसरी पनि कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले त्यसलगत्तै चार पटकभन्दा बढी छलफल गरी नयाँ कानुनको खाका तयार पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
हालको कानुनमा कारबाहीको प्रावधान भए पनि असुली प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो हुने भएकाले नयाँ कानुनमा त्यसलाई सहज बनाउन खोजिएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गर्न र विदेश भागेकालाई नेपाल फर्काएर कारबाही गर्न कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसैका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरणसँग पनि सुझाव मागेको छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या राजनीतिक संरक्षण र दुरुपयोगका कारण झन् जटिल बन्दै गएको मन्त्रालयको ठहर छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर, अन्य सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू फरार भएकाले समस्या अझ गहिरिँदै गएको छ।
सहकारी प्राधिकरणले हालैबाट बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता र अभिलेखीकरणका लागि नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ, जसलाई आगामी साता सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालय र प्राधिकरणले सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि कानुनी संयन्त्र बलियो बनाएर बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
