काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्दा संविधानले तोकेको अधिकारको सीमाभित्र रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको खण्डमा मात्रै योजनाहरू सफल हुने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट निर्माणका लागि संविधानलाई मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिनु आवश्यक रहेको बताए। बजेटमा संघ सरकारबाट निर्माण गरिएका अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने हुँदा ती तहहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता समिति, आमा समूह र वन उपभोक्ता समूहहरूले गर्नुपर्ने काम संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजना कागजमै सीमित हुने उल्लेख गर्दै पौडेलले सबै तहले संविधानअनुसार जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट निर्माणको क्रममा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने बाध्यताका कारण केही शीर्षकहरूमा अनिवार्य खर्चहरू जस्तै कर्मचारीको तलब, रासन भत्ता आदिमा समेत न्यून विनियोजन गरिएको अनुभव बाँडे।
साथै, विगतका सरकारले बजेटको भारले थेग्नै नसक्ने गरी योजनाहरू थपेका कारण वर्तमान सरकारले तिनको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। बजेटमा सन्तुलन ल्याउन संघीय संरचनाको व्यवहारिक कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको निष्कर्ष छ।
