काठमाडौं, चैत ३ : सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह लाई कानुनी मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चैत ५ गते मङ्गलवार फैसला सुनाउने भएको छ।आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलास मा सुनुवाइपछि फैसला मितिका लागि निसु तोकिएको हो।
यसअघि, २०८० असार १२ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई अस्थायी रूपमा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ब्लु डायमन्ड सोसाइटी को तर्फबाट पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) ले दायर गरेको रिटमा अदालतले विवाहको अस्थायी दर्ता आदेश दिएको थियो।
तर, युवराज पौडेलले सो आदेशलाई चुनौती दिँदै समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए।गत पुस १२ गते संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
आइतबार पुनः अदालतमा विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्ष, नदिनुपर्ने पक्ष, र सरकारका प्रतिनिधि गरी तीन पक्षको बहस भएको थियो। सबै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले फैसला चैत ५ गते सुनाउने निर्णय गरेको छ।महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बडाल ले व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अस्वीकार गरेको बताएका छन्। अब चैत ५ गतेको फैसलाले नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यता सम्बन्धी स्पष्टता आउनेछ।
