काठमाडौं, फागुन १५ : नेपालमा प्रतिवर्ष तीन हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका छन्, जसले औसतमा छ हेक्टर वन क्षेत्रलाई प्रतिघटना प्रभावित बनाउँछ। ६५ प्रतिशत डढेलो अप्रिल महिनामा लाग्ने तथ्यांकले देखाउँछ कि यो समस्या मौसमी खडेरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
डढेलोका प्रमुख कारणहरू
- वन व्यवस्थापनको अभाव
- ज्वलनशील पदार्थ (सुकेको झिजामिजा, पत्कर, झाडी) को अत्यधिक जमावट
- खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु
- लापरबाही वा अन्जानमा आगो लगाउनु
- नियतवश आगो लगाउने कार्य
मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो लाग्ने तथ्यले यो समस्या रोक्न सकिने देखाउँछ। विशेषगरी, ७० प्रतिशत डढेलो लापरबाही वा अन्जानमा लाग्ने भएकाले सचेतना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
नेपालमा डढेलोका असर र प्रभावित क्षेत्रहरू
सन् २०२४ मा ५,१३६ स्थानमा डढेलोका घटना भएका थिए। ७४ जिल्ला प्रभावित भएका मध्ये सबैभन्दा बढी डढेलो भएका जिल्ला:
- सुर्खेत (३२८), सल्यान (२८१), दाङ (२७६), कैलाली (२५६), चितवन (२५०), बर्दिया (२२६), डोटी (२०७), डडेल्धुरा (१८५), पर्सा (१७३) र बाँके (१६५)।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा धेरै डढेलो सन् २०१६ (६,२३४ घटना) र सन् २०२१ (६,५३७ घटना) मा भएका थिए।
डढेलो नियन्त्रणका उपायहरू
- वन व्यवस्थापन सुधार
- सुकेका झिजामिजा, पत्करलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने
- काठ-दाउरा संकलन प्रभावकारी बनाउने
- डढेलो नियन्त्रण प्रविधिहरू
- अग्निरेखा निर्माण
- व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित डढेलो लगाउने प्रविधि अपनाउने
- स्थानीय समूहहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने
- जनचेतना अभियान र सूचनाको प्रवाह
- डिभिजन वन कार्यालयमा सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्ने
- सामुदायिक सहभागितामा आधारित रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सरकारी प्रयासहरू र रणनीति
नेपाल सरकारले वन नीति, वन ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति, जलवायु परिवर्तन नीति, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति लागू गरेको छ।
- वन मन्त्रालयलाई डढेलोसम्बन्धी राष्ट्रिय फोकल संस्था बनाइएको छ।
- स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिएको छ।
- फागुनदेखि जेठसम्म वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ।
सरकारी तथा वैदेशिक सहायतामा वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।नेपालमा वन डढेलोको समस्या जलवायु परिवर्तन, मानवीय लापरबाही, कमजोर व्यवस्थापन, र प्राकृतिक कारकहरूसँग गाँसिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि समुदाय, सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ।
