काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सिङ पेसाका लागि ऐतिहासिक महत्वको पहल गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पेसागत हकहित समेटिने बताएका छन्। नेपाल नर्सिङ संघको ६३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा बोल्दै उनले ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्री पौडेलले नर्सिङ जनशक्तिको पलायन रोक्न सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सुविधा वृद्धि, सुरक्षित कार्य वातावरण, राम्रो काम गर्ने नर्सहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने योजनाबारे प्रकाश पारे। उनले पदोन्नतिका लागि पारदर्शी विधिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कुनै निर्णय नलिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
श्रम ऐन अन्तर्गत तोकिएको न्यूनतम तलबभन्दा कम दिनेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि मन्त्री पौडेलले दिए। ‘२२ हजारभन्दा कम तलब दिन पाइँदैन। यदि यस्तो भएको रिपोर्ट गरिएमा सम्बन्धित अस्पतालको इजाजत खारेज गरिनेछ,’ उनले भने। नर्सिङ पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न स्वयं अघि आउन उनले आग्रह गरे।
यो पहलले नेपाली नर्सिङ पेसाको स्थायित्व, विकास, र अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनले नर्सहरूलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
