काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बागमती नदी र यसको सहायक नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा बैंक र वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरिएको हो।
गत कार्तिक ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा बागमती र सहायक नदी किनारमा थप ३० मिटरभित्र संरचना निर्माण प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
सरकारको विज्ञप्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। यो आदेश मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ अनुसार स्थगित गरिएको हो।
निर्णय अनुसार, पुनरावलोकन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म २० मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णय रोकिएको छ। यसबीचमा सम्बन्धित निकायले पुराना संरचना, विकास कार्य तथा बैंकिङ गतिविधिमा कुनै तत्कालीन असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
यस कदमलाई केहीले कानुनी प्रक्रियामा आधारित सावधानीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले वातावरण संरक्षण र नदी किनारको अतिक्रमण नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
