काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकामा नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र अन्य सहायक नदीहरूको बहाव क्षेत्र २० मिटर बनाउने निर्णय सुनाएको हो।
यस फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरू, जस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिका, तयारीमा जुटेका छन्।
उपआयोजना निर्देशक उद्धव नेपालका अनुसार, समितिले अवैध संरचना हटाउने, नदीलाई निर्वाध बग्ने बनाउने, र निर्माण निषेधित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्शन जोन) बनाउन पालिकाहरूसँग समन्वय सुरु गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरपालिकाले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताए। संघीय संसदमा ऐन बनाउन पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
Source link
