काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै संस्थागत सेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार, व्यक्तिगततर्फको सेयर धितो कर्जामा कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छैन।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ। यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई थप सुविधा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसले पुँजीबजारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।