संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषय र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डमा सहमति नजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका छन्।
कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमति विषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउन असहमतिका चार बुदाँमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बर्तौलाले जानकारी दिए। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति, र महान्याधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा घटि मागदाबी लिएर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनले बताए। चार विषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुंग्याउने बर्तौलाले बताए।
कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको र भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने शर्माले जानकारी दिए। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा बर्तौला, शर्मा र रमेश लेखक छन्।
- सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषयमा सहमति नजिक
- मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र हत्याको परिभाषामा ७० प्रतिशत सहमति
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण आयोग ऐन संशोधनमा छलफल
- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिका अधिकारमा सहमति नजिक
- महान्याधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा घटि मागदाबी लिएर जाने विषयमा सहमति
- बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने
