नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले १० वर्षमा संविधानमा पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले पुनरावलोकन संविधानमै भएको व्यवस्था भएकाले कांग्रेस र एमालेले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
डा. कोइरालाले संविधान संशोधन गर्दा समावेशितालाई अझ बलियो बनाउने र निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए। उनले संविधान संशोधन गर्ने नाममा ‘पेन्डोरा बक्स’ नखुल्ने सुनिश्चित गर्न सचेत रहनुपर्ने सुझाए। कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र सुशासनको महत्त्वमा जोड दिएका थिए।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले अघिल्लो सरकारले प्रेस कानून ल्याउने नाममा प्रेसलाई खुम्च्याउने प्रयास गरेकाले वर्तमान सरकारबाट प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहने विश्वास व्यक्त गरे।
- डा. शेखर कोइरालाले संविधानमा १० वर्षमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याए
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव
- संविधान संशोधन गर्दा समावेशिता र निर्वाचन प्रणाली सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने
- प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणको महत्त्वमा जोड
- कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह
डा. कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा निरंकुशता उब्जिन सक्ने डर रहेको भन्दै मिडियाले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। साथै, प्रेस स्वतन्त्रताले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने बताए। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले वर्तमान सरकारबाट प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहने विश्वास व्यक्त गरे भने, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधान संशोधन गर्दा प्रेसका प्रशस्त विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए।
