नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिकाे तयारी : व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सुझाव

बिहीबार मात्रै एक ‘मौद्रिक नीति पूर्वछलफल कार्यक्रम’ मा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताए । सो अवसरमा अधिकारीले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता जनाए ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘विगतमा जस्तै आगामी मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी निर्माण हुन्छ’, उनले भने । मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै नै रहेको उनले बताए । ‘तर मौद्रिक नीतिका सीमा छन्, यो सबैलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘हामी मौद्रिक नीतिले कति गर्नसक्ने जति गर्छौं ।’

अहिले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले स्मरण गरे । ऋणीलाई ‘डेब्ट ट्रयाप’मा पर्नबाट पनि राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने र आम्दानीले किन मासिक सावाब्याज (इएमआई) तिर्न सकेका छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसकारण राष्ट्र बैंकको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सरकार आर्थिक विकासको लक्ष्य सहयोग गर्नेमा केन्द्रित रहन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन हामीले मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा सुझाव राख्ने क्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रको उन्नति हुनेगरी तय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रका राम्रो भए बैंकिङ क्षेत्र आफैँ राम्रो हुने धारणा राखे । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नगद बोकेर हिँड्नेलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार भइरहेकाले त्यसमा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका कारण साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवधि बढाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई सहज बनाउन अथवा स्थगन गर्न पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए । ‘आर्थिक मन्दीका कारण अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भएका छन्, व्यवसायी समस्यामा परेका मात्र हुन्, भाग्दैनन्’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेरौँ र उनीहरूलाई सहज अवस्थामा फर्किने वातावरण सिर्जना गरौँ ।’

जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विदुर धमलाले संघमा १८ हजार व्यवसायी आबद्ध भए पनि सय वटाले मात्र नियमित व्यवसाय गरिरहेको बताए । ‘सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबैलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संस्थागत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिनसके धेरै क्षेत्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ ।’

त्यस्तै गरिमा विकास बैंकका सिइओ माधवप्रसाद आचार्यले आगामी मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भइसकेपछि ६ महिनासम्म नपाइने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्न उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा बेस्ट फाइनान्सका सिइओ उमेशसिंह भण्डारीले फाइनान्स कम्पनीलाई ‘कन्जम्सन लोन’को सीमा बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै खराब कर्जाबाट असल कर्जामा परिणत भएको कर्जालाई हेर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ६० अर्बभन्दा रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा निर्माण क्षेत्र तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकको साँवाब्याज तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याइदिए निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो,’ उनले भने । पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न र विकास फन्ड जारी गर्न पनि उनले गभर्नरसमक्ष माग गरे । ‘कोभिडपछि लयमा फर्किन नसकेको निर्माण क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास छ’, सिंहले भने ।

होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले ६० प्रतिशत होटल व्यवसायी भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले उनीहरूले सहज ढंगले कर्जा लिनसक्ने अवस्था हुनुपर्ने माग गरे । भारतीय पर्यटक बढ्दै गएकाले २५ हजार भारुको सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव ब्याजदरमा लागेको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरे । ‘लघुवित्तको ब्याजदरको सीमालाई वैज्ञानिक बनाइदिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको ब्याजदरलाई स्प्रेड रेट अथवा आधार दरमा आधारित बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ कर्जाको पुनः संरचनाको सुविधा नियमित कर्जा तिर्नेले मात्र नभएर समस्यामा परेका ऋणीले पनि लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । लघुवित्तलाई थप प्रोत्साहन गरेर भए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा आकर्षित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ : चन्द्र ढकाल

केही दिनअगाडि निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मौद्रिक नीतिमाथि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरे । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र विगत २ वर्षयता निकै जटिल समस्यासँग जुधिरहेकाले सुधारका उपायहरू नअपनाए निजी क्षेत्रमा थप निरासा बढ्ने बताए । बजार चलायमान बनाउन नीति आउन नसकेको गुनासो गर्दै उनले व्यवसायी र आमजनतामा निराशा छाएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत् सच्याउनुपर्ने बताए ।

सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएकोमा त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उनले गरे । ढकालले भने, ‘बजार चलायमान बनाउन सक्ने नीति आएन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा लिक्युडी रहेको हुँदा आउने दिनमा त्यसलाई चलायमान बनाउने हिसाबले सिस्टमलाई बलियो बनाउँदै हुन सक्ने सम्भावित लचाकता हिसाबले आगामी नीति आओस् ।’

उनले अहिले बैंकमा निक्षेप थुप्रिए पनि कर्जा माग नबढ्नुमा कसको कमजोरी हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यसको पहिचान गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । यसैगरि सेयर घरजग्गा, गर गहना कारोबारलाई सहज बनाउने तर्पm पनि सोच्नु उनले आग्रह गरे । यसले बजार चलायमान बनाउन मदत पुग्ने ढकालको दाबी छ ।

यसैगरी काठ उद्यमी राजकुमार मल्लले देशमा विभिन्न कारणले आर्थिक परिस्थति खस्किँदा मौज्दात सामग्री पनि नबिकेको गुनासो गरे । विशेष समयका लागि यस क्षेत्रमा लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक कर्जा र व्यापारिक कर्जाबीचको ब्याजदर पनि कम्तीमा २ प्रतिशत फरक हुनुपर्ने बताए । पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणमा पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी सेयर लगानीकर्ता सिर्जना सुवेदीले हाल सेयर कर्जामा व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागतमा २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरिन् । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायी होमप्रसाद घिमिरेले राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमुखी नीतिले व्यवसायीहरू सडकमा आएको र अब दया गरेर भए पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै, इँटा उद्योगी शंकरबहादुर चन्दले निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदा इँटा उद्योग बन्द भएको जानकारी गराए । उनले उत्पादन भएका इँटा पनि बिक्री हुन नसकेको र सरकारले अब उद्योग नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग राखे ।

व्यवसायी उज्वलप्रसाद कसजुले बैंकमा खाता खोल्दा बैंकपिच्छे केवाईसी भर्नुपर्ने समस्या रहेकोले यसको समाधान हुनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अश्मिक कार्कीले ५० लाखको कर्जालाई १ करोड पुर्याउन आग्रह गरे । उनले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गुनासो गर्दै कर्जा तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई ब्याज मात्रै असुल गरी केही समय दिनुपर्ने आग्रह गरे ।

यस्तै, नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्टका अध्यक्ष कुमारमणी थपलियाले भारतबाट पर्यटन आउँदा २५ हजारभन्दा बढी नगद ल्याउन पाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले २५ हजारको सीमालाई २ लाख रुपैयाँको सीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटनसँगै विदेशी मुद्रा ल्याउने भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई ब्याजदर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । यस्तै, व्यवसायी केशव भण्डारीले गभर्नर राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिने बेलामा केही लचिलो नीति ल्याएर व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै व्यवसायी एलडी लामाले असारमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएमा बैंकको डिफल्ट थप बढ्ने बताए । ८० प्रतिशत चेक बाउन्सको मुद्दा निर्माण व्यवसायीका रहेकाले चेक बाउन्सको मुद्दामा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने आग्रह उनको छ ।

व्यवसायी दीपक सापकोटाले दाल चामल उद्योगलाई १५ वर्षसम्म कर्जाको किस्ता तिर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विदेशबाट स्वदेश फिर्ता भएका व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले कृषि कर्जामा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्र जोगाउन २ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीति निर्माताहरू कोट लगाएर चिटिक्क परेर नीति बनाउँछन् भन्ने विषयको खण्डन गर्दै आफू त्यस्तो व्यवहारको नभएको बताए । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी एक व्यवसायीले कोट लगाएर, चिटिक्क परेर नीति बनाउनेहरूका कारण समस्या भएको प्रश्न फ्लोरबाट गरेका थिए । सो प्रश्नको खण्डन गर्दै उनले आफू त्यस्तो व्यवहारको नभएको बताएका हुन् ।

‘कोट लगाउनेले मात्रै नीति बनाउँदैनन्, आज मात्रै काठमाडौँमै सञ्चालित एउटा उद्योगमा ३ घण्टा घुमेर आएको छु, त्यो उद्योगले २ अर्ब रुपैयाँको कारोबार छु, उद्योगमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि काम गरिरहनु भएको थियो, म बजार घुमेर नीति बनाउँछु’, उनले भने । यस्तै, उनले आन्तरिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने साना व्यवसायीलाई बैंक्ले आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने गरेको जानकारी गराए । बैंकलाई पनि सोही किसिमले परिपत्र गरेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा २५ हजारको नगदको सीमा नरहेको जानकारी गराए । विगतमा ५०० र १ हजारका नोट निरुत्साहितका लागि सो नीति बनाएको भए पनि अहिले खारेज भएपछि त्यो सीमा नभएको धारणा राखे । भारतीय पर्यटकले डिजिटल बैंकिङ तथा क्यूआरमार्फत् पनि कारोबार गरिरहेकोले नगद आवश्यक नपरेको उनको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधारलाई ध्यानमा राख्न परिसंघको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहु आयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको हो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभूतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिए पनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासीन भइरहँदा उद्योगहरू पनि न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए ।

सोही अवसरमा परिसंघले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र १ पटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

अटो बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिन नाडाको आग्रह

नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अटो बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । नाडाले राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिँदै विद्यमान मौद्रिक नीति, कर र कर्जाको नीति सँगसँगै आर्थिक शिथिलताका कारण ६८ प्रतिशत माथि बजार खस्किएको बताउँदै व्यवसाय सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो । कुनै समय २१ प्रतिशतसम्म जिडिपीमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै हाल उक्त योगदान १४ प्रतिशत मात्रै रहेको नाडाले जनाएको छ ।

नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले पेस गरेको ७ बुँदे सुझाव पत्रमा अहिले अटो मोबाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजारमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवासय गतिशील बनाउन नाडाले राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेका सुझावमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोहीअनुरूप बैंकलाई लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिन माग गरिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तैपनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको भन्दै नाडाले यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने भनेको छ ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरूबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोहीअनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्न नाडाले माग गरेको छ ।