सौर्य अनलाइन
२०८१ असार २९ गते ७:१९ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसले साथ दिएपछि बाँचेका जनमत नेतृत्वको मधेस सरकार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसकी सरकार नै ढलमलको स्थितिमा पुगेको छ । मधेसको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जनमतबाट नेतृत्व गरिरहेका सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिएको साता दिन बित्न लागे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेपछि केन्द्रको निर्देशन कुरेर बस्न बाध्य भएको देखिएको छ ।
संघमा नयाँ सत्ता समीकरण हुनासाथ मधेसमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मधेस सरकारको नेतृत्व जनमतले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय सहितका मन्त्रालय लिएर मधेस सरकारमा प्रवेस गर्ने मनशायका साथ मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएका नेपाली कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिनबाट मुख्यमन्त्री सिंहले इन्कार गरेपछि कांग्रेस केन्द्रको निर्देशन कुर्न बाध्य भएको छ । सरकार नै ढलमल हुने स्थितिमा रहेकाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई समेत केन्द्रको निर्देशन कुर्नु वाध्यता रहेको छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि भएको सहमतिअनुसार भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको आरोप नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले लगाएका छन् । उनले भने, ‘पूर्वसहमति अनुसारको मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेको हो, मुख्यमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयको सहमति भएको थियो तर विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्रीको विचार परिवर्तन भयो त्यसकारण सरकारमा सहभागी भएका छैनौँ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले विश्वासको मतपूर्वको सहमतिअनुसार भागबन्डा मिल्यो भने मात्र सरकारमा सहभागी हुने, नभए बाहिरबाट समर्थन जनाउने बताए । मन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट को को जाने भन्ने प्रश्नमा नेता यादवले मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागीको नाम टुंगो लगाउने उनले बताए ।
यस्तै विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद जितेन्द्र सोनल सोनारले सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । उनले छलफल टुंगियो भने सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पनि टुंगो लाग्ने बताए ।
कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा नेपालबीच सत्ता समीकरण भएसँगै मौखिक रूपमा गठबन्धन गर्नुअघि मन्त्रालयसमेत भागबन्डा गरेर विश्वासको मत लिए पनि सहमतिअनुसार भागबन्डा नमिल्दा लोसपा नेपालले मन्त्रीमा पठाउने नाम तयारी गरेर हेर र पर्खको रणनीतिमा रहेको छ । कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिनुअघि गरेको सहमतिअनुसार अर्थसहित ४ वटा मन्त्रालय पनि आन्तरिक रूपमा मिलाउनुपर्ने थियो । कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा यसअघिको सरकारमा अवसर पाएकालाई पुनः नदोहो¥याउने गरी अरूलाई अवसर दिने भन्दै नयाँ मन्त्री बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रीको नाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भने अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे मुख्यमन्त्री सिंहले प्याकेजमा सहमति गर्ने कुरा भएको थियो तर किटान गरेर मन्त्रालय दिनेबारे कुनै पूर्वसहमति नभएको बताए । उनले मन्त्रीको संख्या मात्र तोकिएको र मन्त्रालय नतोकिएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘विश्वासको मतपूर्व कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भनेर कुनै सहमति भएको छैन, सुरुमा कांग्रेसलाई संख्यामा मात्र ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, लोसपालाई २ मन्त्री दिने कुरा भएको थियो । कांग्रेसले नमानेपछि केन्द्रको आदेशानुसार ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिने कुरा भएको छ । सहमतिमा नआएपछि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छौँ, केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
केन्द्रीय सहमतिअनुसार मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कुरा निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले जनाए । केन्द्रीय सहमतिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने हुँदा चाँडै मन्त्रालय पनि टुंगो लाग्ने र असारभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय थोरै, अपेक्षा सबैका धेरै छन् त्यसकारण सबैको इच्छाअनुसार भागबन्डा मिलाउन नसक्दा केन्द्रीय सहमतिअनुसार भागबन्डा मिलाउने बताए । विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबारे मुख्यमन्त्री सिंहको अहिलेसम्म कुनै धारणा बनिसकेको छैन ।
अहिले मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रलाय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित जनमत पार्टीका वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह, बिनाविभागीयमन्त्री सकिल मियाँ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रन्जुकुमारी मण्डल खङ्ग रहेका छन् । यस्तै सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जैसवाल रहेका छन् भने शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री शारदा थापा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव राय रहेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले असार २२ गते विश्वासको मत लिएका थिए भने मुख्यमन्त्रीमा गत जेठ २५ गते नियुक्त भएका थिए ।
