काठमाडौं । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन टुटेको छ । नेपालको राजनीतिक मंचमा नयाँ घटनाक्रम उत्पन्न भएको छ जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २१ गते एमालेसहितका दलसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २१ गते एमालेसहितका दलसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाए।विपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफलले सत्ता साझेदार दलहरूमा आशंका बढ्न सक्ने भयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटघाटसमेत गरेका थिएनन्।
तर, दाहालले बिना कुनै कारण अनायास कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहाललाई धोकेबाजको संज्ञा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रप्रति सार्वजनिक मञ्चहरूमा देउवाले कुनै तिक्तता पोखेनन्।बरु पटकपटक आफू र पार्टीलाई धोका दिएको इख पालेर बसेका देउवाले त्यससँगै नयाँ गठबन्धनको गृहकार्य थालेका थिए।
दाहालले आफूलाई दिएजस्तै उनलाई पनि ‘सरप्राइज’ दिन देउवा लागिपरे।सत्तारूढ एमालेसँग देउवाले संवाद अघि बढाए। ओलीले पनि देउवासँगको संवादमा नजिकिए।त्यहीबेला सत्ता साझेदार माओवादी र रास्वपाका नेताले देखाएको असन्तुष्टप्रति दुई दलका नेता नयाँ समीकरणका लागि तयार भएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसको केही संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई पुरानै गठबन्धन कायम गर्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, पूर्वसहमतिअनुसार माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेबाहेकका दलहरूको गठबन्धन निर्माणको प्रस्ताव पनि दाहालले कांग्रेसका नेताहरूसँग राखेका थिए।
तर, कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूले दाहाल र माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गरेनन्। एमालेसँग मिलेर देउवाले दाहाललाई सरप्राइज दिँदै सोमबार राति आलोपालोमा सरकार निर्माण गर्ने समझदारी गरे। जबकि पछिल्ला ६ वर्षमा कांग्रेस सभापति देउवालाई माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले तीन सरप्राइज दिइसकेका थिए।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकार छाडेर दाहाल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार दाहालले सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गरे। तर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधानअनुसार हुन लागेको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल भने विपक्षी एमालेसँग गर्ने निर्णय गर्यो।
कांग्रेससहित दलसँग मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर माओवादीले २०७४ असोजमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ६० र ४० का आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेर कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले पहिलो सरप्राइज दिएको थियो।
दुई ठुलो दल मिल्दा २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले जम्मा २३ सिट मात्र जित्यो। निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्यो। २०७५ जेठमा दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन भयो। तर दुई पार्टी एकीकरणको काम पूरा नहुँदै सत्ता विवादले माओवादी केन्द्र र एमाले आआफ्नो बाटोतिर लागे।
त्यसको असरले एमालेसमेत विभाजनमा पर्दा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन गरे। सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध कांग्रेसलाई साथमा लिएर उनीहरू अदालत गए।
अदालतको आदेशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहितका दलहरू गठबन्धनमा मिलेर नै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भए।निर्वाचनपछि सरकार गठनलाई लिएर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच दुरी बढ्यो। एमालेको समर्थनमा दाहाल २०७९ पुस १० गते अनपेक्षित रूपमा सरकारको नेतृत्वमा पुगे। दाहालले कांग्रेसलाई दोस्रो सरप्राइज दिए।
त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै दाहाल कांग्रेससँगै नजिकिए। संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताच्युत बनेको कांग्रेस सरकारमा फिर्ता भयो।राष्ट्रपतिमा पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई पुर्याउन कांग्रेस सफल भयो। पूर्वसहमतिअनुसार गठबन्धनलाई अघि बढाउँदै कांग्रेस सभापति देउवा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा थिए।
उनी आफू गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध देखिएका थिए। तर दाहालले फेरि कांग्रेस र खास गरी देउवालाई विगतका दुईजस्तै सोमबार तेस्रो सरप्राइज दिँदै गठबन्धन तोडे। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएसँगै कांग्रेस फागुन २१ गते सत्ताबाहिर हुन पुगेको थियो।
तर, कांग्रेसले तेस्रो सरप्राइज दिएको चार महिना बित्दानबित्दै कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पहिलो सरप्राइज दिएका छन्।
पार्टीका पदाधिकारीहरू घरमा सुतिरहँदा उमेरले पाका देउवा मध्यरातसम्म नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय बने। एमालेसँग आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि संविधान संशोधनसहितका मुख्य विषयमा अघि बढ्ने गरी समझदारी गराउन उनी सफल भए।